ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੁਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਠਿੰਡਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ, ਭਾਣਜਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ
ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਗ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰੈਚੁਟੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
