ਲੁਧਿਆਣਾ/ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀਜੇਐਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨਸਾ : ਬਰੇਟਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੰਮਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ 25% ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
