ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਤੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਹ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 498A ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਲੱਗੇਗੀ ‘ਕੈਪਸੂਲ ਮੈਨ’ ਦੀ ਕੈਪਸੂਲ ਰੇਪਲੀਕਾ, ਕੋਲਾ ਖਾਨ ‘ਚੋਂ ਬਚਾਏ ਸੀ 65 ਮਜ਼ਦੂਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਸੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਸਿਰਫ 28 ਦਿਨ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹੀ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਅਤੇ ਦਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: