ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਮਰ ਕੈਦ!, ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਝਿੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ CM ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ-1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਅਤੇ 295-ਏ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Vegetable Soup Recipe | ਵੈਜ਼ੀਟੇਬਲ ਸੂਪ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ | Healthy Veg Soup | Health Diet

ਡਿਪਟੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 12.9.2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।