ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖਬਰ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ‘ਚ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
