ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੇਸ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, IAS ਨੀਲਿਮਾ ਸਣੇ 10 ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲੱਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਓ.ਆਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
