ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਈ-ਅਦਾਲਤ ਫੇਜ਼-3 ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੀ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: