ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। SBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 2.32 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 1.81 ਫੀਸਦੀ, ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ 2.23 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 2.44 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਾਧੂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ 9647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 8200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
