ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ 33 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਨਰਮਾਈ ਲਈ ਰਕਬਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ PAU ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਰਮ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 3950 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 4100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 3 ਮੌ.ਤਾਂ, ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 42 ਲੋਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 1.25 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 1857 ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 240 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼/ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
