ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 60 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੈਅ ਰੂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਹੁੜਦੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 60 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tokyo Olympis : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਥ੍ਰੋ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
