ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਵਿਧਾਇਕ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ. ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮਸ਼ਹੂਰ Youtuber “Candy Saab” ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ..”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ . ਐੱਲ.ਡੀ. ਫੰਡ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ. ਯੋਜਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਪੀ. ਲੈਂਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
