ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਏਸੀ ਕੋਚ ਦਾ ਏਸੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਕਮ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੰਜੀਵ ਬਤਰਾ, ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ 7 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟਿਹਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੋਰ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਟਿਹਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਕੋਟੇ ਵਿਚ 5 ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲਖਨਊ ਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਚ ਦੇ ਏਸੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ, ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
