ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਤੇ ਹੈਲਥ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿਚ ਇੰਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਮ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਮ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਫੂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮਸ਼ਹੂਰ Youtuber “Candy Saab” ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ..”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਇਡੇਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ‘ਰੂਸ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਯੂਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਨਾਟੋ ਦੇਵੇਗਾ’
ਸਟੇਰਾਈਡਸ ਦੀ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਦਰਦ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
