ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਡਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ 2 ਵਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ 1988 ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਬੇਦਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਸ ਖੇਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਸਗੋਂ ਸਾਂਸਦ ਵਜੋਂ ਬੇਜੋੜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1988 ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮਸ਼ਹੂਰ Youtuber “Candy Saab” ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ..”
2006 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਧਾਰਾ 304 ਆਈਪੀਸੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 323 (ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ 1,000 ਰੁਪਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 304IPC ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
