ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : SIT ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੈਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
