ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਾਈਬਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਜ਼ੂਮ ਐਪ’ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਐਪ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ MM ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (IT) ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈੱਬ ਐਕਸ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਟੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ 22 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਸ਼ ਚੁੱਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੂਮ ਵੀਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਪ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇਗੀ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦਾ ਤਾਜ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (CERT) ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
ਜ਼ੂਮ ਵੀਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
