ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਈਵੀਐੱਮ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਟਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ EVM ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ EVM ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਮਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ?
ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਜਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਗਰਾਓਂ : CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ ‘ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
