ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 1988 ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 2018 ਵਿਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 15 ਮਈ, 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 65 ਸਾਲਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੁਰਨਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਚੱਲਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ..”
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਧਾਰਾ 304IPC ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ (ਜਾਨਬੁਝ ਕੇ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 304ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
