ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ (ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ) ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਰੁਟੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਸਿੱਧੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਨਾ ‘ਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 30 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
