ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MSP ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।
