ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰੇਜਾਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਜ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਲਦੀ ਹੀ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
