ਫਗਵਾੜਾ : ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੈਂਥ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਲ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਟੀਲ ਇਨਗਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪਿਗ ਆਇਰਨ, ਕੌਲੇ, ਤਾਂਬੇ ਸਮੇਤ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਇਜਾਫੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾੜਾ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਪਰ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
ਅਨਿਲ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸੇਠੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ, ਮੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ, ਪੰਕਜ ਗੌਤਮ, ਹਰੀਦੇਵ ਬੱਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਲ, ਦੀਪਕ ਕੋਹਲੀ, ਓਮ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ 40 ਯੁਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
