ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਬੈਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਬੈਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਬੈਰ ਖਿਲਾਫ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ FIR ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਬੈਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁਬੈਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਬੈਰ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਕ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ 6 ਐੱਫਆਈਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਿਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਬੈਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਟਵੀਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਟਵੀਚ ਜਿੰਨਾ ਭੜਕਾਊ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਓਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਬੈਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਾਰੇ FIR ਖਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੁਬੈਰ ਵੱਲੋਂ ਵ੍ਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਬੈਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਟਵੀਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੁਬੈਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ।
