ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਭਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਰਹੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੋਣ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
