Agriculture Law: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਚੀ 2 ਦੇ 14, 26, 28 ਅਤੇ 66 ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 254 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ’ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
