CAA a law: ਗਣਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ (ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਸੀਏਏ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ – ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾਸਟ੍ਰੀਅਨ – ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਕਟ 10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰ
