ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਕੇਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ’ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੰਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕਰੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ Send, ਲੱਗੂ ਕਲਾਸ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਰ ਲਓ Save !