ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਯੂਪੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: