ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 500-1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 500-1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 6 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ, 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
