DGP Bhupendra Singh asks: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਆਰਐਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀਆਰਐਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਡਾਟਾ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐਲ ਲਾਥਰ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2021 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਡੀਜੀ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਰਾਜੀਵ ਦਾਸੋਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜੀ ਜੇਲ ਬੀ ਐਲ ਸੋਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਉਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਡਾਕ, ਉਮੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਏਡੀਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੂੰ ਆਰਪੀਐਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ।
