ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
UIDAI ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। UIDAI ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ UIDAI (ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ) ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ‘ਚ UIDAI, ਐਕਟ ਜਾਂ UIDAI ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Atta Burfi Recipe | ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟਾ ਬਰਫੀ | Wheat Flour Burfi | Diwali Special Desserts
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ UIDAI ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ UIDAI ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਆਦਿ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਧਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
