ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਢਿੱਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ 35,000 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
