High Court seeks reply: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਭਵ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ofਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ forਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 48 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ theਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ whoਰਤ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਵਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
