ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਐਨਜੀਓ ਲਾਇਰਜ਼ ਵਾਇਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
