22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਫੌਜ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ. ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। . ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1500 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 72 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੰਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕਰੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ Send, ਲੱਗੂ ਕਲਾਸ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਰ ਲਓ Save !
