ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਐਸ ਰਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮਸ਼ਹੂਰ Youtuber “Candy Saab” ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ..”