ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ NGO ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੋਧਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ.) ਸਾਰਥੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੀੜਤ ਬਾਲਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
