ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੋਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਮਲਿਆਲਮ, ਮਰਾਠੀ, ਤੁਲੂ, ਲਮਾਨੀ, ਹਿੰਦੀ, ਕੋਂਕਣੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਦਾਖ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਯਹੂਦੀ, ਬਹਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”