ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਮ, ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਚਿਤਰਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 2047 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
