Supreme Court issues notice: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ PMLA ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਰੋਕਥਾਮ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2019 ਦੀ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਲ ਗੌੜ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੌੜ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।
