Supreme Court says bail: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਨੂੰ ਅਗ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਗ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸ ਉੱਤੇ ਤੀਹਰੇ ਤਾਲਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਤੱਥ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਤੀਹਰੀ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਇਨਾਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਆਖੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ……
