ਪਾਈ-ਪਾਈ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਸੇ ਲਈ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ IMF ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਈ.ਐੱਣ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਔਸਤ ਪਿਛਲੇ 48 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਿਆਂ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ IMF ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮੂਲ ਮਗਰੋਂ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਦੂਜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਬਿਦ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਮਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ IMF ਨਾਲ ਬਹੁ-ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ IMF ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਬਿਦ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: