ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85 ਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ: ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਧੋਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਆਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
