ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਜੀਵੀਕੇ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਓ ਆਲੂ ਡੋਸਾ
