ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਕੇ ਭਵਰਾ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਨਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: