ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੀ-20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ-20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਡੀਪੀਆਈ) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ UPI, ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ, ONDC ਅਤੇ ਕੋਵਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਮ (ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ) ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ – ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਰ 2008 ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ DPI ਕਾਰਨ ਘਟ ਕੇ 47 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ।
2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.72 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 46.2 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਫੀਸਦੀ ਖਾਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਬਿਗ ਬੀ’ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ‘ਗੋਲਡਨ ਟਿਕਟ, ਜੈਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੇ.ਡੀ.ਵਾਈ. ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UPI ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ UPI ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਜਗਰਾਤੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ Interview, ਘੱਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਠੋਕਵੇਂ ਜਵਾਬ…
