ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਸਾਲ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ 50,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜੋ 5 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੈਅ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸੀਬੀਐਸਈ, ਆਈਸੀਐਸਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਡੀਡੀਸੀ) ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦਸੂਹਾ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਏਡੀਸੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਏਡੀਸੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ Aujla ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦਾ ਸੀ’- ਰੈਪਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1978, 1987, 1989, 1992, 1996 ਅਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ 99 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ