ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਜਮਾਨਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
