ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ MSP ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਦਫਤਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
“ਪੇਂਡੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ “ ਵੀਡੀਓ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ MSP ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
