ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4452 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਂਚੇਵਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਚੌਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 25,374 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2906 ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 22,468 ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 6293 ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਨਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਚੌਬੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਚਾਲੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 3.03 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 1.50 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 4452 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 85 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 1756 ਇਕਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ‘ਚ 8 ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਬੂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲ, ਕਾਰ ਸਣੇ 22 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ
ਮੰਤਰੀ ਚੌਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NGT ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲ ਅਧਿਨਿਯਮ 1974, ਹਵਾ ਅਧਿਨਿਯਮ 1981 ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਧਿਨਿਯਮ 1986 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
